NEET PG 2025: नीट पीजी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, क्या खत्म होगा नीट काउंसलिंग का ये प्रॉसेस?

सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG में सीट ब्लॉकिंग पर नाराजगी जताई है। साथ ही मेडिकल कॉलेजों को NEET PG काउंसलिंग से पहले मेडिकल PG फीस का खुलासा करने का निर्देश दिया है।

NEET PG 2025 सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG में बड़े पैमाने पर हो रही सीट ब्लॉकिंग (सीट प्रतिबंध की प्रक्रिया) पर चिंता जताई है। साथ ही निजी और डीएमडी विश्वविद्यालयों को नीट पीडियाट्रिक से पहले सुझाव देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पोस्ट कॉमर्स मेडिकल कोर्स में शिक्षकों के लिए सीट ब्लॉकिंग की घटनाओं को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। कोर्ट ने सीट ब्लॉकिंग के लिए सजा की भी बात कही है।

NEET PG Counselling: ऑल इंडिया और स्टेट राउंड एक साथ!

जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सीट ब्लॉकिंग की कुप्रथा को असली क्रीम ऑफ क्रीम बना दिया गया है। इससे बीच में ही पदोन्नति को बढ़ावा मिल रहा है। अक्सर यह प्रक्रिया योग्यता के बजाय भाग्य पर आधारित होती है। कोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि 'NEET PG 2025 भर्ती कैलेंडर को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाना चाहिए।' ताकि ऑल इंडिया कोटा और स्टेट के अंक एक साथ हों। साथ ही नीट में सीट ब्लॉकिंग को रोका जा सके।

NEET PG पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

1. 29 अप्रैल के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा:
2. सीट ब्लॉकिंग, सीटों की उपलब्धता की कमी और खराब नीति कार्यान्वयन जैसी सिस्टम टिकट प्रणाली को संबोधित किया जाना चाहिए।
3. सभी निजी/डीएमडी विश्वविद्यालयों को कोटा, कोटा, नोटबुक टिकट और अन्य शुल्कों सहित प्री-काउंसलिंग शुल्क का खुलासा करना अनिवार्य किया जाना चाहिए।
4. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के तहत एक केंद्रीकृत शुल्क विनियमन तंत्र बनाया जाएगा।
5. सीट आवंटन राउंड 2 के बाद उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिसमें उम्मीदवारों की पहली वरीयता का चयन किया जाता है।
6. NEET PG के मल्टी-शिफ्ट एग्जाम में पारदर्शिता के लिए रॉ स्कोर, आंसर-की और नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्युला सार्वजनिक किया जाए।

Seat Blocking क्या होती है?

सीट ब्लॉकिंग भर्ती प्रक्रिया का एक चरण है जिसमें किसी कॉलेज में सीट ब्लॉक करने के लिए उम्मीदवार का चयन किया जाता है। हालांकि, उसे उस सीट पर कोई खरीदारी नहीं करनी होती है। ताकि वह किसी और के पास न चली जाए। बाद में वे सीट पर चर्चा होने का इंतजार करते हैं। या फिर कहीं और बेहतर सीट दी जाती है तो उसे छोड़ दिया जाता है। ऐसी स्थिति में उम्मीदवार और इच्छुक उम्मीदवार भी उस सीट को हासिल नहीं कर पाते हैं और अंत में वह खाली रह जाती है।